ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

1985-86: ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 50% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਂਤ ਟੈਕਸ ਦਰ 61.875% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

1992-93: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। 30-50 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ 20%, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ‘ਤੇ 30% ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

1994-95: 35-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਲੈਬ 20% ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ 30% ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ 40% ਟੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ।

1997-98: ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ‘ਡ੍ਰੀਮ ਬਜਟ’ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 40-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 10% ਟੈਕਸ, 60 ਹਜ਼ਾਰ-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 20% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ।

2005-06: 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1-1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 10%, 1.5-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 20% ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ 30% ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸੀ।