ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਗੋਲਡ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ‘ਤੇ ‘ਦ ਇੰਗ੍ਰਾਹਮ ਐਂਗਲ’ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਲੌਰਾ ਇੰਗ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।” ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
