ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ (ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ) ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਸ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮੰਚੰਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਕਾਏ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਤਦਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਰੌਂਗ ਰੂਮਾਂ (ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਏਰੀਆ) ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
