ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਿਮਆਨ ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦਹਾਇਆਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਥ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ , ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 2,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 20,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 12,905 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੈ ਪੈਨਾਮੇ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ) ਦੇ 1 ਫੀਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ ਐਕਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਟਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।