ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਦਰ 2.57 ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 2.86 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.57 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ 2.57 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.86 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 51,480 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਲਗਭਗ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ 2.86 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 25,740 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਭਾਵ ਡੀਏ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।